महोबा 4दिसम्बर
पेंशनरों की पेंशन में राशिकरण की कटौती 10 वर्ष 8 माह में बंद कराने का सामूहिक आदेश क्षजारी कराने, पेंशनर संगठनों के पदाधिकारी को सचिवालय का स्थाई पास जारी कराने, विधवा पुत्रवधू को पेंशन की पात्र सूची में शामिल किए जाने, पेंशन सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया जाने, वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों को वित्त विभाग के गेस्ट हाउस में रुकने की व्यवस्था के साथ आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को पारिवारिक पेंशन हेतु मान्यता दिए जाने, कोविड काल में फ्रीज की गई महंगाई राहत का भुगतान कराने, 65, 70 एवं 75 वर्ष पर 5 प्रतिशत पेंशन की बढ़ोत्तरी, सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों के साथ निगम के कर्मचारियों को दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना में शामिल किए जाने को लेकर वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुनील शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल द्वारा सचिव वित्त उत्तर प्रदेश शासन शाहिद मंजर अब्बास रिजवी से विकास भवन में बैठकर विस्तार से चर्चा की गई।
सचिव श्री रिजवी द्वारा पेंशनरों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा उन्होंने कहा कि समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ शासन स्तर की समस्याओं पर गंभीरता के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में बीके तिवारी, ओपी सिंह, राम सजीवन गुप्ता, बसंत लाल गुप्ता, जगदीश कुमार, लल्लूराम, सुरेंद्र श्रीवास्तव आदि पदाधिकारी शामिल रहे। वित्त सचिव से वार्ता के दौरान सदर विधायक राकेश गोस्वामी, विधान परिषद सदस्य जितेन्द्र सिंह सिंगर के अलावा जिलाधिकारी मृदुल चौधरी, एसपी पलाश बंसल आदि मौजूद रहे।
