महोबा, प्रदेश के पेंशनरो की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2015 में पेंशन सलाहकार समिति का गठन किया गया था पेंशन सलाहकार समिति के गठन के बाद पेशंन सलाहकार सीमिति मे पेंशन संगठनों को जोडे जाने को लेकर अनेकों बार पेंशन संगठनो ने मांग उठायी. वर्ष 2023 में पेंशन सलाहकार समिति की बैठक में सभी पेंशनर सगंठनो को अवगत कराया गया था लेकिन इसबार जो सूची जारी की गयी उसमे आधे दजँन से ज्यादा सगंठनो को छोड दिया है पेंशन सलाहकार समिति की संशोधित सूची जारी की जाएगी जो संशोधित सूची जारी की गई उसमे केवल सेवानिवृत निदेशक कोषागार उत्तर प्रदेश का ही नाम सम्मिलित किया गया, पेशनर संगठनों को छोड़ दिया गया जिसको लेकर बरिष्ठ नागरिक पेंशन सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश के महामंत्री बीके तिवारी ने अपर मुख्य सचिव बित्त को ईमेल भेजकर उत्तर प्रदेश के सभी पेंशन संगठनों को पेंशन सलाहकार समिति में सम्मिलित किए जाने की मांग की है.
श्री तिवारी ने बताया की सोमवार को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री से मिलकर पेशनरो की समस्याओं से अवगत कराकर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया जायेगा. . आपको बता दें कि सेवानिवृत्ति डिप्लोमा इंजीनियर कल्याण संगठन,सेवानिवृत्ति प्राथमिक शिक्षक कल्याण परिषद, पीसीएस रिटायर अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश,परिवहन निगम पेंशनर्स संघ,पीसीएस रिटायर अधिकारी संघ, बरिष्ठ नागरिक पेंशन सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश,कमर्शियल टैक्स रिटायर ऑफिसर अधिकारी एसोसिएशन, पी डी एस रिटायर अधिकारी एसोसिएशन को पेंशन सलाहकार समित मे न जोडने पर सयुक्तंपेंशनसँ कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के संयोजक एन पी त्रिपाठी एवं सहसंयोजक ओंकार तिवारी ने विशेष सचिव वित्त विजय कुमार सिहं से मिलकर अपनी आपत्ति दजँ करायी तथा सभी सम्बद पेंशन संगठनों को बैठक में बुलाने हेतु संशोधित पञ जारी करने का अनुरोध किया है.
