। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों में वित्त विधेयक के माध्यम से किए गए संशोधनों से केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों के पेंशनरों में आक्रोश एवं अनिश्चितता को जन्म दिया है। वित्त विधेयक के माध्यम से हाल ही में किए गए संशोधन पेंशनभोगियों को नए वेतन आयोग के लाभों से वंचित करने की सरकार की व्यवस्था से परेशान पेंशनरों ने 10 जून से पूरे प्रदेश में घर-घर चलो कार्यक्रमचल रहा है जिसमे देखने को मिल रहा है भाजपा समथिँत पेशनर भी सरकार के कदम से आहत है जनपद वनारस , प्रयागराज ,गाजियाबाद ,महोबा ,हापुड ,कानपुर ,लखनऊ, गोरखपुर ,इटावा, झासीं ,सिदाथँनगर, शाहजहांपुर , पीलीभीत बरेली , बलिया ,आदि जनपदो के पदाधिकारियो नेधर धर चलो अभियान को सफल बनाने ओर बित्त विधेयक के बारे मे पैशनरो जागरूक करने ओर सावधाश रहने की मुहिम मे आम पेशनर भारी सख्यां मे जुड रहा है
वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश के महामंत्री बीके तिवारी ने बताया कि सरकार के नवीन संशोधनों से न केवल केंद्र सरकार के पेंशनर प्रभावित होंगे बल्कि राज्य सरकार के लाखों बुजुर्ग पेंशनभोगियों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ेगा। यहां तक कि 2025 के पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें से लागू न होने पर उन्हें डी.आर. बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भी नहीं मिलेगा।श्री तिवारी ने कहा की मुद्रास्फीति के बढ़ने से जीवन यापन की लागत भी बडेडी जिससे आम पेशनर के लिये असहनीय तो होगा ही साथ ही सरकार का यह कदम सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और दशकों से देश सेवा करने वालों के प्रति उसकी जिम्मेदारियों से हटने जैसा है ।
उन्होने यह भी कहा कि यह नीतिगत फैसला पाकिस्तान के हाल ही के पेंशन सुधारों से मिलता जुलता है जहां आर्थिक अस्थिरता के कारण सेवानिवृत्त लोगों को आधी पेंशन स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं आज भारत विश्व गुरु और उभरती वैश्विक शक्ति होने का दावा करता है। वहीं पेंशनरों के जीवित रहने का हक छीना जा रहा है जो उचित नही है, सरकार की नीतियों पर 10 जून में पेंशनर घर-घर जाकर सम्पर्क कर सरकार की पेंशन विरोधी नीतियों के बारे में पेंशनरों को अवगत करने का काम कर रहे है
