सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती रितु महेश्वरी की अध्यक्षता में पेंशनर संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न – पीपीओ से पोर्टल लिंक करने, अनावश्यक बाध्यताएं हटाने तथा लंबित चिकित्सा दावों के निस्तारण पर सकारात्मक चर्चा
लखनऊ । चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों को ऑनलाइन अपलोड करने में पेंशनरों को आ रही तकनीकी एवं व्यावहारिक कठिनाइयों के समाधान हेतु सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन, श्रीमती रितु महेश्वरी की अध्यक्षता में पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई । बैठक में वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सम्पूर्णानन्द द्विवेदी एवं महामंत्री बी. के. तिवारी, संयुक्त पेंशनर कल्याण समिति के संयोजक एन. पी. त्रिपाठी, सह-संयोजक क्षमानाथ दुबे, ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन के शिवशंकर दुबे, सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स कल्याण संघ के अध्यक्ष आर. के. भाटिया, दिवाकर राय, पेंशनर कल्याण संस्था के महामंत्री ओंकार तिवारी तथा सेवानिवृत्त पीसीएस एसोसिएशन के श्री साहू सहित एक दर्जन से अधिक पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया । पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों पर हुई सकारात्मक कार्रवाई के लिए पेंशनर प्रतिनिधियों ने सचिव श्रीमती महेश्वरी को संगठन की पट्टिका पहनाकर सम्मानित किया तथा आभार व्यक्त किया वहीं सचिव चिकित्सालय के समक्ष- पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को पीपीओ संख्या एवं कोषागार के अभिलेखों से जोड़ने तथा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अग्रसारण पत्र उपलब्ध न कराए जाने के कारण पेंशनर ऑनलाइन दावा प्रस्तुत न कर पाने के साथ साथ दो-दो बार अग्रसारण पत्र लेने की बाध्यता समाप्त कर बिना फॉरवर्डिंग लेटर दावा अपलोड करने की पेंशनरों के लिए व्यवस्था की जाये । श्रीमती महेश्वरी ने ने अवगत कराया कि जनसुविधा केन्द्रों के संबंध में आईटी विभाग द्वारा आज आदेश जारी किए जा चुके हैं तथा जिलाधिकारियों के माध्यम से मॉनीटरिंग करने के आदेश दिये गये है । वहीं पारिवारिक पेंशनरों के दावों के लिए पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। अनावश्यक प्रमाणपत्रों एवं ईमेल की बाध्यता हटाने के निर्देश दिए गए हैं । पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की जनपदवार सूची उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि संबंधित स्तर पर उनके निस्तारण के आदेश जारी किए जा सकें । उन्होंने कहा कि चिकित्सा दावों की निगरानी हेतु डैशबोर्ड तैयार किया गया है तथा जिलाधिकारियों को नियमित समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं ।
बैठक में सचिव श्रीमती महेश्वरी ने अनावश्यक तकनीकी अवरोधों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए किसी भी स्तर पर परेशान या शोषित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि सभी कठिनाइयों को दूर करने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं । इस संबंध में प्रमुख सचिव वित्त से भी अनुरोध किया गया है तथा 30 नवम्बर 2026 तक समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया । वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश के महामंत्री श्री बी. के. तिवारी ने कहा कि वृद्ध एवं अस्वस्थ पेंशनरों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाना अत्यंत आवश्यक है । चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी एवं पेंशनर हितैषी होनी चाहिए ।
